ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਮਹਿਤੋ ਦੇ ਇਕ ਸਾਵਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 23978 ਅਪੀਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
Jitendera Singh Ministerਚੌਕਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਸੀਲਾਲ ਮਹਿਤੋ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
24000 Appeals and Complaints Pending RTI ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਥੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2200 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
Central Information Commissionਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀਆਈਓ) ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RTIਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏ।
24000 Appeals and Complaints Pendingਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਆਈਸੀ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 20141-5 ਵਿਚ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 7,39,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 10,52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
RTIਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਮਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
