ਜਿਥੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਥੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
Will not dilute provisions of SC/ST Act: Supreme Court
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।'
Will not dilute provisions of SC/ST Act: Supreme Court
ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ-ਇਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਬੰਧੀ।
