ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
