ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਲਟ ਦਿਤਾ।
SC/ST Act Protest
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
BJP Leader Meeting
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਲਵਾਈ, ਯਾਦਵ, ਜਾਟ, ਚੌਰਸੀਆ, ਰਾਜਭਰ, ਕੁਰਮੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਹਨ।
