ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Central Vista Project
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
PM Modi - Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
