ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਪਰ ਰੀਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ (ਐਲ.ਆਰ.) ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ... ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1990 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਲ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
