ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ , ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? : ਅਪੀਲਕਰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ’ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
File Photo
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
File photo
ਆਗਰਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟ ਬੁਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
