ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵਲੂਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
Rationਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
Arvind kejriwalਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ : CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
