
ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀਐਸਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2019 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਫ਼ਿਕੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਸਟ੍ਰਸਟ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।