ਕਿਹਾ - ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Supreme court
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
Sajjan Kumar
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
