ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Artical 370
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੈ।
Amit Shah
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
