ਡੀਡੀਐਮਏ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਐਮਏ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
