ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Satyendar Jain) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਲਾਸ਼ : ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਏਕੇ ਐਂਟਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨਿਲ ਐਂਟਨੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PSEB Result: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
