ਲੋਕਪਾਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਚਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ)। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਨ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਪਾਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
