ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
Amit Shah News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਦੋ 'ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' (ਗਲਤੀਆਂ) ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2024 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ 2026 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੀਓਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ‘ਗਲਤੀ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।' ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬਲੰਡਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ’।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ "ਪੀਓਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 880 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ”।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਥਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 45,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।''
(For more news apart from During Nehru's time, there were two 'blunders' which cost Kashmir for years: Amit Shah, stay tuned to Rozana Spokesman)
