ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੋਰਬੀ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੁ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੋ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ, ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
