ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ।''
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ”।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਕਾਂਡ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ 'ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ', ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
