ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 22 ਪੀਐਸਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 11920.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਅਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11920.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੇਡੂੰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੇਐਨਐਨਆਯੂਐਮ ਅਧੀਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼
UP CM Yogi Adityanath
ਤੋਂ 11920.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 103 ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚੋਂ 95 ਦੇ ਲੇਖੇ 36 ਸਾਲ (1981-82) ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 22 ਪੀਐਸਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 11920.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 56 ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ 22 ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ
UP Govt
56,273.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ 7.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਿਚ 2012-17 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 86 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 11697.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Public sector undertaking
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰਈਸੀ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ 1197.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕਾਮ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਈਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ
Rural Electrification Corporation Limited
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਯੂਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 359.85 ਕਰੋੜ ਦੇ 434 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਜੀਐਮ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। 65.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ।
