'ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ' ਦਾ ਕਮਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Toll Plaza over agriculture laws
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਕ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲਫਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 184 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
Haryana Farmer Protest at toll plaza
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Toll Plaza
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Toll Plaza
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
Farmer Protest at toll plaza
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਬਾਂ ਕਟਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Farmer protest at toll Plaza
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਲਸਮੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰ। ਟੌਲਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
