ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
Prevention of Money Laundering Act
ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Enforcement Directorate
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 12200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
