Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਰਾਸ਼ਟਰੀ  09 Mar 2019  ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Mar 9, 2019, 10:55 am IST
Updated Mar 9, 2019, 10:55 am IST
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
 Editor, publisher told to pay Rs 2 lakh
  Editor, publisher told to pay Rs 2 lakh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟ੍ਰਿਸਿਆ ਮੁਖਿਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚੌਧਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ  ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਮੀਰ ਅਤੇ ਐਸਆਰ ਸੇਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 215 ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Shillong Times editor Patricia MukhimShillong Times editor Patricia Mukhim

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਿਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖਿਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।

Meghalaya High CourtMeghalaya High Court

ਮੁਖਿਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ, 1. ਕੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ? 2. ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Location: India, Delhi, New Delhi
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement