Delhi News : ਰੀਸਰਚ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ SBI ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ
Delhi News : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ MSP ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਟ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ’ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿਚ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-MSP ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ- MSP ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ 92.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 73.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 56.6 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੂਟ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇੱਕ 'ਸਵੈ-ਲਕਸ਼' ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ MSP ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from Govt should opt for MSP to guarantee fair prices to farmers Prepared : SBI News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
