ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮੰਦਰ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀਤੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿਖੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ ’ਚ ਝਲਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ; ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ ਨਿਤਰੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ 1991 ਤਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
