ਕਿਹਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ
Amit Shah News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਈ.ਟੀ. ਨਾਓ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ 2024’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।’’
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਏ.ਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Amit Shah says CAA will be implemented before 2024 Lok Sabha elections, stay tuned to Rozana Spokesman)
