
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ- ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
Farmer
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmer
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
Balbir Singh Rajewal
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।