ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਿਆ
ਬੇਲਗਾਵੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿਸਣਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੱਟ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ।’’
‘‘ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਯੂ.ਟੀ. ਖਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਉਤੇ ਰਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।’’
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ. ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਲਾਵੜੀ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
