
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਤ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ’ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ।
Mamata Banerjee and Modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜ ਝੱਲਦਾ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਘਰ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ‘ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ 'ਵਰਤੋਂ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Mamata Banerjee and Modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਝੱਲਾਂ? ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਫਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Mamata Banerjee and Modi
ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਪਾਤ 60 : 40 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਕਰੋਡ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਾਥੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੇਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਓਡਿਸ਼ਾ , ਦਿੱਲੀ , ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ।