ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਅਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਥਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
