ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਜੀਵਨੀ 'ਨਿਜੀਕਰਨ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬਜਟ 2020-21 ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿਨੇ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਟੀਆਰਸਐਸ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵਰਾਏ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'