ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ- ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
Published : Feb 11, 2021, 10:39 am IST
Updated : Feb 11, 2021, 1:47 pm IST
SHARE ARTICLE
Ravi Shankar Prasad
Ravi Shankar Prasad

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ- ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Opposition has double standards on farm sector reforms: Ravi Shankar PrasadRavi Shankar Prasadਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 1178 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Rajya sabhaRajya sabha

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਯੂਐਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਵਿਟਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ''

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement