CAA Implemented News: 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
CAA implemented in the entire country news in punjabi : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
photo
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 311 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 105 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ, ਕਈ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਨੀ-5 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ 'ਤੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਿਆ- ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਿਆਸਤਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
CAA ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ CAA ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 8 ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana News : ਖੜ੍ਹੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
(For more news apart from 'CAA implemented in the entire country news in punjabi' stay tuned to Rozana Spokesman)
