ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੰਦਨਾ ਕਾਸਰੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਨੀਜ ਹਸਨ ਨੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਨੀਜ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25000 ਰੁਪਏ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨੀਜ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਨੀਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 151 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨੀਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰੱਖ - ਰਖਾਵ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।