ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਅ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਡੀਏ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸ਼ਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 39 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਬਿਲਡਪ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਪ ਫੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਜ਼ਨੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਾਰੌਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 1465, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 3033 ਅਤੇ ਕਸਤੁਰਬਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 520 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ 976 ਦਰੱਖਤ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ।