ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਬਾਜੰਥਰੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjab-Haryana HCਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ੰਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
punjab police logoਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ? ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
fir copyਦੋਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjab-Haryana High courtਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਧੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
