ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਔਲਿਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਔਲਿਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ.ਰਾਉ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦਰਗਾਹ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ।
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ)
