ਜਾਣੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਵਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲ ਕਵਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
Election Bond
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Election Commision of India
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ,ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਉਨਤਮ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ 1 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Money
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
