Delhi News : ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
Delhi News : ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Punjab and Haryana High Court : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਣਾਲ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Delhi News : E.D. ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਿਜਿਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Delhi News : ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਨੂੰ 2025 26 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਰਾ, ਖਤੌਨੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(For more news apart from If there is dispute, software will stop registry, center has started digitization of registry News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
