ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ।
Manpreet Badal
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਮਿਲੇ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਫੂਡ ਨੀਤੀ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੋਸ਼ਣ ਨੀਤੀ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁੱਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ-ਢਾਂਚਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੰਸ-ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਇੰਝ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
