ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Electricity
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
R K Singh
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Electricity
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
