
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ...
ਨਾਗਪੁਰ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਹਿਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
Bombay HC
ਦੁਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ।
Calling a man “Impotent” will amount to Defamation
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਮਰਦ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।
Bombay HC
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟੀਸ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮਰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।