ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
Supreme Court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਵਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
BJP Leaders & Farmers
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8 ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇ।
Farmers meeting
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ MSP ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Kisan Unions
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਂਆਂ ਮਾਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
