ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇੱਕ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ (National Automobile Scrapage Policy) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
New Vehicle Scap Policy launched in India
ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (Eco Friendly) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (Automatic Testing Stations) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'Kandahar' ਤੇ ‘Herat’ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2001 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ, ਕੱਛ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ (Scrap Vehicle Park) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
New Vehicle Scap Policy launched in India
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi: ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ
PM modi
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ (New India) ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
