Supreme Court News :6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 'ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
28 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ "ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ" ਉਠਾਇਆ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (MoHFW), ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 126% ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 64.5 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 49.53 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15.23% ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।" ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਟੀ ਨੂੰ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ - “ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme Court has asked for an action plan implement menstrual hygiene policy for school going girls News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
