ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

 (For more news apart from Agreement made without seal is also valid: Court, stay tuned to Rozana Spokesman)