ਬਲਦੇਵ ਜੈਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਦੋਆ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ- ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਥਾਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਜੈਤੋ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰਆਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Photo
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੈਤੋਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
Photo
ਦਿਲਚਸਪ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 31 ਅਗੱਸਤ ਤੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਹਨ।
Photo
ਬਲਦੇਵ ਜੈਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
