ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾÎਨਦੇਹ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
Photo
ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਪੀਉ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਲਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Photo
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
Photo
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਨ ਹਾਲੇਨ, ਟੋਡ ਯੰਗ, ਰਿਚਰਡ ਜੇ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੇ।'
Photo
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ 24 ਅਤੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
