
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਲਕੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਕਮੇਡਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਾਈ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।