ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjab and Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Punjab and Haryana High Court
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਮ ਤਕਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।
ਕੁਤੁਬ ਐਨਕਲੇਵ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਰਾਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪੀਆਈਓ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।
