ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਐਲਾਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਹਾਲੇ ਦੂਰ, ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਵਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਐਲਾਨ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਐਲਾਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦੋ ਐਲਾਨ ਈਪੀਐਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਬਾਰੇ, 2 ਐਲਾਨ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਐਲਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
File photo
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਿਸਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 45 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 25 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 'ਫ਼ੰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ੰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਸ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਲ 20,000 ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਫ਼ੰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ੰਡ' ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ, 10
File photo
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹੱਦ ਲੜੀਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ।
ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ.), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚ.ਐਫ਼.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐਮ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ., ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ।
File photo
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਦਰ 'ਚ 31 ਮਾਰ 2021 ਤਕ ਲਈ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
File photo
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
File photo
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤਕ ਸੀ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ਼ ਯਾਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਪੀਐਫ਼ ਵਿਚ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 'ਟੇਕ ਹੋਮ' ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਪੀਐਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 6750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਉਪਲਭਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਿਆ
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹੱਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ/ਟੀਸੀਐਸ ਰੇਟ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, '14 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਟੀਡੀਐਸ, ਟੀਸੀਐਸ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
