ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ)...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
asam cm sonowalਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਸਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਧੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
bjp leaderਹਿਮੰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
cm sonowalਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਸਾਈਕੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਇਟਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
asam cm sonowalਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ : ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
former asam cm tarun gogoiਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ : ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1985 ਦੇ ਆਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
